दैलेख – नौ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गर्ने एक वृद्धलाई दैलेख जिल्ला अदालतले जन्मकैदकाे फैसला सुनाएको छ ।
आज साेमवार न्यायाधीश बलराम लम्सालकाे इजलासले नारायण नगरपालिका–८ ढकानेका ८६ वर्षीय प्रजापति रेग्मीलाई २५ वर्ष कैद, सात लाख रुपैयाँ जरिबाना, ५० हजार पीडितलाई क्षतिपूर्ति र २८ सय रुपैयाँ पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने फैसला सुनाएकाे अदालतका स्रेस्तेदार उपसचिव बद्री लामिछानेले जानकारी दिनुभयो । गएको चैत २३ गते वृद्धले ती बालिकालाई बलात्कार गरेको कुरा स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्टमा पुष्टि भएकाे थियाे ।
आरोपी रेग्मीलाई घटनाकै दिन चैत २३ गते हिरासतमा लिई गरिएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले वैशाख १४ गते दैलेख जिल्ला अदालतमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी अभियोग दर्ता गराएको थियो । अभियोग सम्बन्धमा भएको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश बलराम लम्सालको इजलासबाट पुर्पक्षका लागि दैलेख कारागार थुनामा पठाइएको थियो ।
मुलुकी अपराध सहिंता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ मा पीडितको उमेरअनुसारको कैद सजाय व्याख्या गरिएको छ । जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिकालाई बलात्कार गरे जन्मकैद, पीडित १०–१४ वर्ष उमेरकी भए पीडकलाई १८ देखि २० वर्ष कैद हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी पीडित १४–१६ वर्षकी भए पीडकलाई १२ देखि १४ वर्ष कैद, पीडित १६–१८ वर्ष उमेरकी भए पीडकलाई १० देखि १२ वर्ष कैद र पीडित १८ वर्षभन्दा माथिकाे भए पीडकलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको व्याख्या गरिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १० ले ज्येष्ठ नागरिक वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दालाई अदालतले प्राथमिकता दिई कारबाही किनारा गराउनुपर्ने, दफा १२ मा ६५–७० वर्षका ज्येष्ठ नागरिकलाई २५ प्रतिशत, ६०–७५ वर्षकालाई ५० प्रतिशत र ७५ देखिमाथिको उमेरका ज्येष्ठ नागरिकलाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
जबरजस्ती करणीसम्बन्धीका कसुर, तेजाब वा ज्वलनशील पदार्थ प्रयोग गरी ज्यान मारेको, अङ्गभङ्ग गरेको वा शारीरिक क्षति पुर्याएकाे कसुरमा कैद छुट नदिइने त्यही दफामा उल्लेख गरेको छ । ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७९’ मा कैद छुटको सहुलियत नपाउने उल्लेख छ ।
