काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले असंवैधानिकरूपमा लिएको विश्वासको मतविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा चलिरहको मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पूर्ण इजलाससमक्ष केपी ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने असार २८ को फैसला स्मरण गराएका छन् ।
२०७८ असार २८ गतेको सर्वोच्चको फैसलामा विश्वासको मत नपाउने व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिन नमिल्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उद्धव थापाले पटकपटक जालसाजीपूर्वक असंवैधानिक ढंगले विश्वासको मत लिन खोजेकाले अब उनलाई सो मौका दिन नहुने जिकिर कानून व्यवसायीले गरेका हुन् ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासमा सोमबार रिट निवेदक हिक्मत कार्की पक्षबाट बहस गरेका वकिलहरूले उद्धव थापाबाट पटकपटक सभामुख र सभाध्यक्षको असंवैधानिक दुरुपयोग भएको जिकिर गरे ।
प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभामुख वा सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो मत जाहेर गर्न नपाउने संवैधानिक प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले अब थापालाई कुनै मौका नदिई सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश हुनुपर्ने जिकिर उनीहरूको छ ।
हिक्मत कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमेश बडाल, रविनारायण खनाल, उषा मल्ल पाठकलगायतले बहस गरेका छन् ।
