नयाँ दिल्ली । भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित असमको राज्य सरकारले मुस्लिमहरूको विवाह र सम्बन्ध विच्छेदसम्बनधी पुरानो कानुनलाई खारेज गर्न स्वीकृति दिएको छ । सन् १९३५ को असम मुस्लिम विवाह र तलाक दर्ता ऐनमा मुस्लिमहरूलाई विशेष परिस्थितिमा कम उमेरमा विवाह गर्ने अनुमति दिइएको छ । असम सरकारले यसलाई बालविवाह विरुद्धको निर्णय भनेको छ ।
‘पहिले हामीले यो कानुन खारेज गर्न अध्यादेश ल्याएका थियौँ, अहिले त्यसका लागि कानुन बनाउँदैछौं ।’ असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले पत्रकारसँग कुरा गर्दै भनेका छन् ।
‘हामी बालविवाहलाई धार्मिक दृष्टिकोणबाट हेर्दैनौँ । ८० प्रतिशत बालविवाह अल्पसङ्ख्यक समुदायमा हुन्छ भने २० प्रतिशत बहुसङ्ख्यक समुदायमा हुने गरेको छ’ उनले भने ।
अङ्ग्रेजी पत्रिका द हिन्दुका अनुसार पुरानो कानुनलाई खारेज गर्ने विधेयक असम विधानसभाको मनसुन सत्रमा पेस गरिनेछ ।
