काठमाडौं । संगीत रोयल्टी संकलन समाजले यतिबेला रोयल्टी संकलन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित बाहिरका स्कुल, रेस्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रमा पत्र लेखेरै संस्थाले रोयल्टी संकलन थालेको छ ।
कतिपयले यो पत्राचारको विरोध गर्दै यसलाई बेथितिको संज्ञा दिएका छन् । तर संस्थाका महासचिव बद्री पाण्डेले पहिलो चरणमा पत्राचार गरिने, दोस्रो चरणमा रोयल्टी नतिर्ने स्कुल, रेस्टुरेन्ट र यातायात क्षेत्रका संस्थासँग छलफल गरिने र तेस्रो चरणमा संगीत प्रयोग नगर्ने शर्तनामा गरेका क्षेत्रमा ‘नो म्युजिक’ लेखिएको स्टिकर टाँसिने बताए ।
उनले ती क्षेत्रमा रोयल्टी संकलनलाई अनिवार्य गरिएको बताए । ‘अहिलेसम्म रेस्टुरेन्ट र स्कुलले गीत-संगीत प्रयोग गरेर रोयल्टी तिर्नुभएन,’ पाण्डेले भने, ‘हामीले यतिबेला परिपत्र गरेर रोयल्टी मागेका हौं । यसलाई बेथिति भन्नुपर्ने जरुरी छैन । हामीले कानुनअनुसार सर्जकको अधिकार खोजेका हौं ।’
दोस्रो चरणमा संगीत प्रयोग गरेबापत रोयल्टी तिर्दिन भन्ने स्कुल र रेस्टुरेन्टलाई कबुलियतीनामा गराउने संस्थाको तयारी छ । ‘उहाँहरुले संगीत प्रयोग गर्दिनँ भनेपछि रोयल्टी तिर्दिन भन्न पाउनुभयो, तर संगीतको व्यावसायिक प्रयोग गरेबापत उहाँहरुले रोयल्टी तिर्नैपर्छ,’ पाण्डे भन्छन्, ‘रोयल्टी तिर्दिनँ भन्नुहुन्छ भने गीत बजाउन पाउनुहुँदैन ।’
पाण्डेले संगीत प्रयोग गर्दिनँ भनेर शर्तनामा गरेका संस्था र क्षेत्रमा ‘नो म्युजिक’ लेखेको स्टिकर टाँसिने बताए । ‘हामीले संगीत निषेधित गरेका ठाउँमा प्रहरीको चेकजाँच पनि बढाउँछौं,’ उनी भन्छन्, ‘शर्त गरेर पनि रोयल्टी तिर्दिनँ भनेर संगीतको प्रयोग गर्नुभयो भने कानुनअनुसार क्षतिपूर्ति माग्छौं ।’
अहिले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा पत्राचारको काम अघि बढिरहेको र उपत्यकाबाहिर पनि पत्राचार अघि बढ्ने उनले बताए । सङ्गीत रोयल्टी संकलन समाजसँगको सहमतिअनुसार शिव म्युजिक प्रालिले सात दिनभित्र रोयल्टीमा जोडिन भन्दै उपत्यका लगायत देशभरका रेस्टुरेन्ट व्यवसायीलाई पत्र काटिरहेको छ ।
रेस्टुरेन्टलाई रोयल्टी संकलन समाजले पत्र थमाएको विषय आफूलाई चित्त नबुझेको रेस्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसनका अध्यक्ष संगम बिष्टले बताए । उनले चाँडै यसबारे आधिकारिक धारणा बाहिर ल्याउने पनि बताएका छन् ।
काठमाडौंका रेस्टुरेन्ट र विद्यालयले पनि रोयल्टीबारेको पत्र आफूहरुलाई थमाइएको बताएका छन् । रोयल्टी संकलन समाजका अध्यक्ष सुरेश अधिकारीले आगामी संगीत ऐनमा रोयल्टी संकलन र सर्जकको अधिकारलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने बताएका छन् ।
रोयल्टी नतिरी सार्वजनिक प्रयोग गरेमा प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले तोकेको कसुरको मात्राअनुसार १० हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
दोस्रो पटकदेखि पटकैपिच्छे २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । गलत कार्यमा प्रयोग भएका सामग्री जफत गर्ने एवं नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति भराउने समेत कानुनी व्यवस्था छ ।
