मोरङ — प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार लिङ्देनले सर्वोच्च अदालतको परमादेशले गठित एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाको समर्थन नभएको बताएका छन् ।
विराटनगरमा पत्रकारसँगको कुराकानीमा शनिबार अध्यक्ष लिङ्देनले अहिलेको कोशी सरकारको बारेमा राप्रपामा कुनै किसिमको धारणा बनिनसकेकोले समर्थन नरहेको बताएका हुन् । ‘कोशीमा राजनीतिक स्थायित्व चाहिएको हो भने कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राप्रपाको प्रदेश र सरकार दुवै प्राथमिकताको विषय नै होइन ।’
राप्रपाले विद्रोहमा जानुभन्दा अहिलेको नै संविधानसँग सहकार्य गरी यही संविधानभित्रै बहुमत प्राप्त गरेर संविधानको प्रावधान अनुसारै आफ्नो मान्यता स्थापित गराउने मान्यताका साथ अहिले केन्द्र र प्रदेश दुवै ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । ‘राप्रपा कुनै पक्षमा नलागिदिँदा प्रदेशसभा नै विघटन हुने परिस्थिति कांग्रेस र एमाले नमिलेको अवस्थामा मात्रै आउँछ र त्यो अवस्थामा मात्रै राप्रपा निर्णयक भूमिकामा आउँछ,’ उनले भने, ‘तर पहिलो कुरा यो व्यवस्थाका संस्थापकहरु मिलेर यो व्यवस्थालाई जोगाए राम्रो हुने थियो । त्यसका लागि कांग्रेस र एमालेसँग अझै मौका छ ।’
अहिले मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) अनुसारको नै रहेको र अब उक्त धाराको उपधारा (५) अनुसार सरकार गठन भएपछि मात्रै निर्णय गरेर अघि बढ्ने लिङ्देनले बताए । ‘उपधारा (५) को सरकार गठनको बेलामात्रै राप्रपाले मध्यावधि चुनाव उपयुक्त कि एमालेसँगै सहकार्य गरेर निरन्तरता दिने वा अन्य कसैलाई समर्थन गर्न उपयुक्त हुन्छ वा आफूले नै नेतृत्व गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘अहिले कोशीमा सत्ता साझेदारीका लागि कुनै दलसँग कुनै किसिमको ठोस सहमति भएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले राप्रपाले समर्थन नदिने र गठबन्धन दलहरु विपक्षमा नै बस्ने अवस्थामा प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जानुको विकल्प नरहने बताएका छन् । उनले अहिले कसैले मध्यावधि चुनाव नचाहेकाले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गरेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा गठबन्धन दल कांग्रेसका नेता उद्धव थापाले प्रदेशमा सहमतीय सरकारका लागि गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरुको निर्णयले मात्रै हुने भएकोले अहिले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्ने बताएका हुन् ।
