काठमाडौं, ३० भदौ । संसद्मा दर्ता भएको संघीय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकलाई कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । शिक्षकलाई नसिहत सम्बन्धी सजाय प्रधानाध्यापक र प्रधानाध्यापकलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बढीमा पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सक्ने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्नसक्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउन वा बर्खास्त गर्दा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने, विशेष सजाय गर्नु पर्ने भएमा शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने र पेस हुन आएको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षकलाई दिन लागिएको प्रस्तावित सजायसमेत खुलाई सो सम्बन्धमा कम्तीमा पन्ध्र दिनको म्याद दिई स्पष्टीकरण माग्नु पर्ने तथा शिक्षक सेवा आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि विभागीय सजायको आदेश दिने अधिकारीले उपलब्ध प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी सात दिनभित्र विभागीय सजायको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने र सो को जानकारी यथाशीघ्र सम्बन्धित शिक्षक, शिक्षा विभाग, आयोग र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक) समेतलाई दिनु पर्ने व्यवस्था संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा छ ।
५२ वर्षपछि जारी हुन लागेको शिक्षा ऐनले शिक्षक र कर्मचारीका माग र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै शिक्षकहरुले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । शिक्षकलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्योजन गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा झनै विकृति बढ्नसक्ने जानाकारहरु बताउँछन् ।
