३ असोज, काठमाडौं । न्यायपरिषद्ले ३६ जना कर्मचारीहरुलाई जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले जेष्ठता तथा कार्यक्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा अनि प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति हुन नसकेका २८ पदमा ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश सिफारिस गरेको हो ।
तीमध्ये ७ जनालाई जेष्ठता एवं कार्यक्षमताका आधारमा, एक जनालाई प्रतिस्पर्धात्मक परिक्षाबाट अनि २८ जनालाई ज्येष्ठताका आधारमा सिफारिस भएका छन् ।
ज्येष्ठताका आधारमा सिफारिस हुनेमा खानेपानी मन्त्रालयका कानून अधिकृत वशिष्टकुमार घिमिरे, उपन्यायाधीवक्ताहरु योगनाथ ढकाल, शम्भु गौतम, राजेन्द्रसिंह भण्डारी, रामचन्द्र शर्मा छन् ।
सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत ज्ञानेन्द्र इटेनी र कृतबहादुर बोहरा पनि जिल्ला न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् ।
२९ जनाको सिट रहेको प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण भएर सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल न्यायाधीश बन्ने एकमात्रै व्यक्ति हुन् । बाँकी २८ पदमा कसैले पनि नाम निकाल्न नसकेपछि न्यायपरिषद्ले ज्येष्ठताका आधारमा न्याय सेवाका कर्मचारीहरुलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
प्रतिस्पर्धा नभएका कारण ज्येष्ठताका आधारमा न्यायाधीश हुनेमा न्याय प्रशासन समूहबाट सञ्जिव पोखरेल, इन्द्रबहादुर कठायत, शम्भुप्रसाद बराल, रुद्रमणि गिरी, दुर्गाप्रसाद खनाल, लोकबहादुर हमाल, कोशलेश्वर ज्ञवाली, आनन्दराज पन्त, उदयवीर नेपाली, नागेन्द्रकुमार कालाखेती, महेश खनाल, नेत्रप्रसाद भुसाल, रामप्रसाद पौडेल, कुमार मास्के, दिपेन्द्र थापामगर, रामाकान्त यादव, नीलकण्ठ बराल, शिवकुमार पोखरेल र उषा श्रेष्ठ छन् ।
कानून समूहबाट उपेन्द्रकेशरी खनाल, रेशराज शर्मा, श्याम श्रेष्ठ अनि सरकारी वकिल समूहबाट जुद्धबहादुर आलेमगर, मोना सिंह जिल्ला न्यायाधीश भएका छन् ।
