सरकार र आन्दोलनरत राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार सिंहदरबारस्थित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा राहत तथा बालविकास शिक्षकहरूबीच सहमति भएको हो ।
सडकमा उत्रिएको १० औं दिनमा सहमति भएपछि शिक्षकका सबै संघ–संगठनले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राई र आन्दोलनरत शिक्षक संगठनबिच शुक्रबार सिंहदरबारमा भएको वार्तापछि सडक संर्घषका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता भएको हो ।
संघीय संसद्मा दर्ता भएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’मा राहत शिक्षक संयुक्त आन्दोलन परिचालन समिति माग सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री राई तयार भएपछि आन्दोलन रोकिएको हो ।
मन्त्रालयले राहतका शिक्षक बालविकासमा कार्यरत बालसहजकर्ता, विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी , साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा नियुक्त भई कार्यरत शिक्षकहरु, निवृत्त बञ्चित शिक्षक समुह स्थायी शिक्षक र स्थायी शिक्षक हक हितमञ्चले राखेको मागहरु सम्बोधन गर्दै मन्त्रालयले सहमति गरेको हो ।
२०७६ पछि स्थायी नियुक्ति लिएका तर लामो समय राहत तथा अस्थाई करार उच्च मावि अनुदान दरवन्दिमा कार्य गरेका शिक्षकको हकमा पेन्सनका लागि समयावधि नपुगेमा पुरानो सेवावधि जोडेर शिक्षा ऐन २०२८ को व्यवस्था अनुसार निवृत्तभरणको ब्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
यस्तै शिक्षकको सरुवाका सम्बन्धमा परीक्षण काल समाप्त भए पछि सरुवा हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
