१३ असोज, काठमाडौं । कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्षमात्रै कायम रहनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सर्वोच्चमा नियुक्त न्यायाधीशको लामो पदावधि रहने गरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले न्यायिक स्वच्छतामा ह्रास आाएको र न्यायिक अराजकता बढेको बारको निष्कर्ष छ । सुर्खेतमा सम्पन्न बार एसोसिएसनको वार्षिक साधारणसभको निर्णयमा भनिएको छ, ‘आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायापालिको अवधारणा, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा समेत प्रतिकुल असर परेको, न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरु लामो समयसम्म रहनसक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएको ।’
सर्वोच्चका न्यायाधीशको पदावधि ७ वर्षमा कायम गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको बार एशोसिएनले यसबारे देशव्यापी छलफल चलाउने र आगामी केन्द्रिय कार्यकारिणी परिषदमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बाहेक अरु कुनैपनि न्यायाधीशलाई पदावधिको समयसीमा छैन । प्रधानन्यायाधीश भने ६५ वर्ष वा ६ वर्षे पदावधि पुरा भएपछि अवकाश हुन्छन् ।
अरु न्यायाधीशहरु भने पदावधिको सीमाका कारण नभई उमेरहदबाट अवकाश हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा ६५ र उच्च अनि जिल्ला अदालतमा ६३ वर्षे उमेरहद तोकिएको छ ।
सवैधानिक विवादका धेरै विषय लामो समयदेखि थाती रहेको भन्दै बारले संवैधानिक इजलासलाई नियमित गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सबै तहमा रिक्त न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्न माग गरेको छ । साथै संविधान र कानूनको मर्म अनुसार नियुक्ति हुनुपर्ने भनी न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
न्यायपरिषदले १ असोजमा नियमावली संशोधन गरी उच्च अदालतमा नियुक्त न्यायाधीशहरुको बरियताक्रम फेरबदल गरेको भन्दै बारले नियमावली संशोधन तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
कानून व्यवसायीका लागि समाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा भएको साधारणसभामा बारले कर्णाली प्रदेशको विकासमा ध्यान दिन र राज्यका निकायहरुमा हुने नियुक्तीमा कर्णाली प्रदेशका बासिन्दालाई न्यायोचित हक दिन माग गरेको छ ।
