काठमाडौं— जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रिगल भनिने ‘गुन्डा’ योगराज ढकालको कैद मिनाहा गर्न गृह मन्त्रालयले किर्ते निर्णय गरेको पाइएको छ ।
रिगललाई जेलबाट निकाल्न गृहले कारागार प्रशासनबाट हतारहतार निर्णय गरी फाइल असोज २ गते राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । तर कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका गृह मन्त्रालयका अधिकारीले किर्ते गरि भदौ २४ गतेमा सिफारिस गरेको कागजात तयार पारेका हुन् ।
गृहसचिव दिनेश भट्टराई सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा भदौ २५ मा गृह मन्त्रालयले कैद कट्टाको सिफारिस गरी फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको दाबी छ । भट्टराईले लिखित जवाफमा भनेका छन्– ‘कसुरबाट उन्मुक्ति दिएको नभई बाँकी कैद अवधि मात्रै कट्टा भएको हो । गृह मन्त्रालयले भदौ २५ मा गरेको सिफारिस कानुनसम्मत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भने गृहसचिवको दाबीलाई झुटको संज्ञा दिन्छ । ‘उहाँले संविधान दिवसको दुई दिनअघि मात्रै कारागार प्रशासनमा दबाब दिएर रिगल ढकालको फाइल कैद मिनाहाका लागि झिकाउनुभएको हो । हतारहतार फाइल पठाइएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘उहाँले पुरानो मिति राखेर रिगलको फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरेको देखिन्छ ।’
भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कैद कट्टा सम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मात्रै रिगलको फाइल गृह प्रशासन हुँदै मन्त्रिपरिषद् अनि त्यहाँबाट राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ । स्रोतले भन्यो, ‘भदौ २९ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा रिगलको फाइल पेसै भएको थिएन । पुरानो मिति राखेर पछि फाइल अनुमोदन गरियो ।’
कारागार कार्यालय, दाङले भदौ १५ मा रिगलको माफी मिनाहाको फाइल कारागार व्यवस्था विभागमा पठाएको थियो । विभागका कर्मचारीहरूले जघन्य अपराधको फाइल माफी मिनाहाका लागि पेश गर्न उचित नहुने भनी निर्णय गर्न अस्वीकार गरेका थिए । तर गृहसचिवले फाइल अघि बढाउन दबाब दिएका थिए ।
नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा हानी हत्या गरेको आरोपमा जन्मकैद (२० वर्ष) को सजाय पाएका रिगल ८ वर्ष २५ दिन मात्रै कैद बसेर रिहा भएका हुन् । रिगलले भने आफू सुध्रिइरहेकाले सरकारले आफूलाई कैदमुक्त गरेको दावी गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्ने क्रममा उनले आफू कैदमुक्त भएपछि कुनै पनि अपराध नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको दाबी गरेका हुन् ।
‘अब उप्रान्त कुनै पनि किसिमको कसुरजन्य क्रियाकलापमा संलग्न हुनेछैन । कुनै कसुरमा संलग्न भएमा कैद कट्टा भएको सजाय समेत भोग्न मञ्जुर गर्दछु भनी प्रतिज्ञा र स्वघोषणा गरेको छु,’ रिगलले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘कैदमुक्त नगरे मेरा लागि हदैसम्मको अन्यायको अवस्था सिर्जना हुँदा कारागारमा मात्रै बाँच्न पाउने गरी व्यवस्था नगरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु ।’
रिगल रिहा भएपछि मृतककी पत्नी भारतीले सरकारको निर्णय बदर गरी उनलाई पुनः कैद गर्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेकी छन् । रिट निवेदन बिहीबार तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ । -न्यूज गृह
