काठमाडौं । गत पुस १० गते नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री नदिएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हाँपझाँप पर्दै बालकोट पुगेर एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । बालकोटले प्रधानमन्त्री बनाए पनि प्रचण्ड एमालेसँगको सहकार्य दुई महिनामै टुंग्याएर पुरानै गठबन्धनमा फर्किए ।
माओवादीले प्रधानमन्त्री लिएपछि राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने एमालेको अडान थियो । तर, प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति भन्दै पुरानो गठबन्धनबाट कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेललाई बनाइदिए । केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एमालेसँग प्रचण्ड तर्किएपछि एक थान सभामुखमा मात्रै चित्त बुझाउन बाध्य भयो ।
प्रचण्डको यो कमदलाई एमालेले ‘अवसरवादी’ को संज्ञा दियो । तर, माओवादी नेताहरु त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छैनन् । अहिले केन्द्रको सोही परिदृश्य कोशीमा देखिएको छ ।
कांग्रेसभित्र सहमति जुटाउन नसकेका देउवाले माओवादीलाई मुख्यमन्त्री दिएपछि डा. शेखर कोइराला पक्षले विद्रोह गरेर एमालेसँग सहकार्य गरेको थियो । तर, एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भएपछि गठबन्धनले पनि ढोक्सा थापेर विश्वासको मत दियो ।
अहिले मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र पार्टी सभापति देउवासहित शीर्ष नेताहरुको दबाब थेग्न नसकेपछि माओवादी र नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले गठबन्धन दललाई सरकारमा सामेल गराएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको छ ।
यद्यपि, अहिलेसम्म एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । मुख्यमन्त्री कार्की सहमतिको सरकार बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । तर, एमाले गठबन्धनसँगै बस्ने पक्षमा छैन । एमालेले सरकार छोडे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन नछाडेको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘खोलो तरेर लौरो बिर्सिएको छैन । मैले एमालेसँगको सहकार्य छोडेको पनि छैन । एमाले आफैं प्रतिपक्षमा गएर बसेको हो । सरकार छाडेको छैन ।’
त्यसो त कोशीमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा राप्रपाको सहयोग लिएर सरकार टिकाउने गठबन्धनको तयारी छ । त्यसमा राप्रपाबाट ग्रीन सिग्नल प्राप्त भएको गठबन्धनका नेताहरुले दाबी गरिरहेका छन् । राप्रपालाई सभामुख दिएर मनाउन सकिने उनीहरुको विश्वास छ ।
त्यसो त राप्रपामा अहिले कोशीमा मात्रै नभएर संघमा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलगायतका केही नेताहरु सरकारमा जाने पक्षमा छन् । तर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पक्षका नेताहरु अहिले सरकारमा जान नहुने पक्षमा छन् ।
यसअघि अध्यक्ष लिङदेन नेतृत्वमा प्रचण्ड सरकारमा गएकोप्रति पनि मिश्र सन्तुष्ट थिएनन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित गठबन्धनका नेताहरु राप्रपासँग निरन्तर संवादमा रहेको बताइन्छ ।
त्यसो त सरकार गठनमा मात्रै नभएर एमालेले गत मंसिरको निर्वाचनमा जसपासँग गठबन्धन गरेर अशोक राईसहितका नेताहरुलाई जितायो । तर, अहिले जसपा गठबन्धनको सरकारमा छ । राई आफैं प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा शिक्षामन्त्री छन् ।
एकपछि अर्को गर्दै पार्टी नेतृत्वले चालेको कदम असफल भएपछि पार्टी पंक्तिमा असन्तुष्टि बढेको छ । तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्णयविरुद्ध कसैले बोल्दैनन् । गठबन्धन भत्काउन कोशीमा गरेको प्रयास पनि विफल भएपछि एमाले अहिले मिसन २०८४ मा केन्द्रित छ । आगामी निर्वाचनबाट पार्टीको एकल बहुमत ल्याउने लक्ष्यसाथ विभिन्न अभियान चलाएर पार्टीको संगठनलाई सक्रिय बनाइरहेको छ ।
पुसमा निर्वाचित संसदबाट सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति बनेपछि एमालेले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बताए ।
उनले भने, ‘पुसमा सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट आह्वान भएको बेलामा गठबन्धनबाट सरकार बन्ने स्थिति नभएपछि एमालेले पहल अगाडि बढाएको थियो । प्रचण्डले विगतका कमजोरी स्वीकारेर आएपछि कम्युनिष्ट सरकार पनि बन्छ र नयाँ सहकार्यको ढोका खुल्छ भन्ने विश्वासले हामीले प्रधानमन्त्री बनायौं । तर, उहाँले धोखा दिनुभयो ।’
प्रचण्ड सहमतिअनुसार नचलेपछि आफूहरु नै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने स्थिति बनेको उनले स्मरण गरे ।
