काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिकटक बन्द गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत देखाएपछि सरकारको दूरदर्शीतामा प्रश्न उठ्न थालेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्रीले केही सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा टिकटक प्रतिबन्ध बारे पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारको निर्णय हचुवामा भएको भन्दै आलोचना भएको छ ।
सम्पादकहरुसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्रीले टिकटक नियमन गर्ने तर प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय फिर्ता ल्याउने आशयको अभिव्यक्ति प्रकट गरेका छन्। उनले टिकटकको बन्द गर्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न नसकेरै फेरि खुलाउने आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्णय क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ।
सोमबार सिंहदरबारमा सम्पासँगको अन्तरक्रियामा एक सम्पादकले टिकटक प्रतिबन्धबारे प्रश्न उठाउँदै गलत कार्यको नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर प्लेटफर्म नै बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति व्यंग्यात्मक रुपले असहमति जनाउँदै जिज्ञासा राखेका थिए।
उनले रुखको छहारीमा कुनै युवतीले नांगो नाच देखाएमा रुख काट्ने कि उक्त युवतीलाई नियन्त्रण गर्ने? भन्दै प्रश्न उठाएका थिए। सम्पादकको उक्त प्रश्नपछि प्रधानमन्त्रीले यसको सामाजिक महत्वको बारेमा आफू अनविज्ञ रहेको बताउँदै निर्णय बारे पुनर्विचार गर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ राख्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रहेका गोविन्द आचार्यले टिकटक बन्दबाट बहुसंख्यक नेपालीहरु खुशी रहेको जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकृष्ट गराउने प्रयत्न गरे।
‘टिकटक प्रतिबन्धबाट असी प्रतिशत मानिसहरु खुशी छन्, टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध यथावत राख्नुपर्ने आशयप्रेरित भनाइ प्रेस सल्लाहकार आचार्यको थियो।
प्रविधिको उपयोगमाथिको बन्देजले आम मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने संकेत गरेका छन्।
तर, प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार आचार्यले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्दै टिकटक प्रतिबन्धको पक्षमा असी प्रतिशत मानिसहरु रहेको मिथ्या सूचना दिनुले सचिवालयको गुमराहमा प्रधानमन्त्री दाहाल रहेको स्पष्ट हुन्छ।
टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयको पक्षमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरु खुलेरै लागेपनि प्रधानमन्त्री भने आफ्नो पूर्ववत् निर्णयमा पछि हट्ने संकेत गरेपछि दाहालमाथि उनको सचिवालय हाबी भएको दृष्टान्त उजागर भएको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार रहेका आचार्य नेपाल पत्रकार महासंघको पूर्व अध्यक्ष पनि हुन्। उनैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशयले टिकटकमाथिको प्रतिबन्धले अधिकांश नेपाली सन्तुष्ट रहेको गलत सूचना प्रवाह गरेर भ्रमपूर्ण अवस्थामा कायमै राख्ने प्रयत्न गर्नुले निर्णय प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री निरीह र सचिवालय हाबी भएको प्रष्ट्याएको छ।
प्रेस सेन्टरका संस्थापक समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रचार विभागका सहइन्चार्ज महेश्वर दाहालले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध सामरिक पक्षधरता कि सद्भावको चिन्ता भन्दै प्रश्न उठाएका थिए।
उनले चीन विरोधी केही मुलुकहरुमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाइएको उल्लेख गर्दै सरकारलाई विकृति नियन्त्रण गर्ने सद्भावको चिन्ता हो या अमुक शक्ति राष्ट्रप्रतिको पक्षधरता हो भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठाएका थिए।
टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयले नेपाली समाज विभाजित भएपछि सरकारको निर्णयको समर्थन र विरोध यथावत नै छ। टिकटकको पछिल्लो समय दुरुपयोग बढाएको भन्दै यसको कडाइपूर्वक नियमन गरिनुपर्नेमा बन्देज लगाउनु न्यायसंगत नभएको कतिपयको तर्क छ।
यसको विकृतीसँगै सकारात्मक पक्ष पनि रहेको बताउँदै टिकटक प्रयोगकर्ताहरुले सरकारको निर्णयविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्धका रिट मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुष्मलता माथेमा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको छ।
