काठमाडौँ -गृह मन्त्रालयले कुनै पनि अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले अस्पताल बस्नुपर्ने अवस्था भए उपयुक्त कारण खुलाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
गृहमन्त्री रवि लामिछानेले हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्तिबारे जनस्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि विभिन्न ३ बुँदे निर्णय गरेका छन्। शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु (उच्च रक्तचाप, मधुमेह) लगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा अस्पताल लग्नुपर्ने निर्णय भएको गृहमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, अस्पताल लानुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमै सरकारी अस्पताल वा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नुपर्ने, नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने निर्णय भएको जनाइएको छ। ‘अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी असपताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्नेरनपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने,’ गृहको निर्णयमा भनिएको छ।
यसअघि प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रवन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध भएको थियो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा। विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।
