काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसमेत जोडिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष आ–आफ्नो अडानबाट टसमस नहुने देखिएको छ ।
यही वैशाख २८ मा बस्ने बजेट अधिवेशनमा संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपासँग गरेको मंगलबारको सामूहिक बैठक बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
गत फागुन २१ मा बनेका नयाँ सत्ता समीकरणपछि गृहमन्त्री भएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षले संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ ।
बैठकमा लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने कांग्रेस र राप्रपाको अडानको विपक्षमा सत्ता (एमाले, माओवादी र रास्वपा) पक्ष उभियो । सत्ता पक्षले यसअघिदेखि नै सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति गठनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो ।
आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या समाधानका लागि संसदीय समिति गठन गर्न सकिने भन्दै प्रस्तुत भएका थिए ।
आफूमाथि छानबिन नहुने गरी बन्ने संसदीय समितिका लागि रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने पनि तयार नै देखिन्थे । तर, कांग्रेस र राप्रपा लामिछानेमाथिको छानबिन हुने गरी संसदीय समिति गठन हुनुपर्ने अडानबाट ब्याक भएनन् । -लोकेन्द्र भट्ट/रातोपाटी
