नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले प्रमुख पार्टी कार्यालय बनाउन सहयोग लिनु स्वाभाविक भएको दोहोर्याएका छन् ।
बिहीबार बिहान फेसबुकमा लामो प्रतिक्रिया दिँदै यसलाई अन्यथा ठान्न नमिल्ने बताएका छन् ।
‘नेकपा(एमाले) विनाशकारी भूकम्पमा भएको क्षतिग्रस्त भवनको पुनर्निर्माणका लागि पार्टीका शुभेच्छुकले सहयोग गर्ने चाहनासमेत राखेकोले सहयोग लिएको हो । यस्तो सहयोग लिनु स्वाभाविक हो । अन्यथा ठान्न मिल्दैन,’ उनले लेखेका छन् ।
महाविपत्तिमा सहयोग प्राप्त गर्ने र सहयोग गर्ने प्रचलन पुरानै भएको उनले स्मरण गरेका छन् । एमालेले नयाँ पार्टी कार्यालय बनाउन होइन, पुरानो कार्यालय महाभूकम्पका कारणले क्षतिग्रस्त भएकोले पुननिर्माण गर्न लागिएको उनले बताए ।
‘आजभन्दा १० वर्ष पहिलेको विनाशकारी भूकम्पमा भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको नेतृत्व नेकपा(एमाले) आफैंले सरकारमा रहँदा गरेको थियो । पहिले जनताका घर पुननिर्माण गर्ने, त्यसपछि सरकारी भवन र सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने नीति लिएको थियो । यी सबै काम सकिएपछि मात्र पार्टी कार्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्न खोजेको हो । त्यो पनि बाढी र डुबानका कारणले भाडमा रहेको पार्टी कार्यालयमा ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको अवस्थामा आफ्नै कार्यालय भवन बनाउन खोजेको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलहरू पनि समाजिक संस्था भएका कारणले त्यसको पुननिर्माणमा राज्य र नागरिक स्तरबाट सहयोग प्राप्तगर्ने स्वाभाविक हक रहन्छ नै । कतिपय राजनीतिक दलहरूले शुरूमै चन्दा र दानबाट पार्टी भवन निर्माण गरेको दृष्टान्त छ । यस्तो अवस्थामा नेकपा(एमाले) पारदर्शी तरिकाबाट लिएको कार्यालय भवन निर्माणको सहयोगलाई अन्यथा रूपमा चित्रण गर्ने र बहसको विषय बनाउने कुरा उचित होइन ।’
एमालेले कार्यकर्ताबाट सहयोग संकलनको अभियान चलाए पनि बल्खुस्थित जमिनमा खोला किनारमा संरचना निर्माणको नयाँ मापदण्ड जारी भएका कारणले सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । पार्टी पंक्ति भित्रबाट सहयोग पर्याप्त संकलन हुन नसकेको र पुरानो जमिनमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हुने अवस्था नदेखिएपछि दानमा जमिन लिने संस्थागत निर्णय गरिएको उनले बताएका छन् ।
‘नेकपा(एमाले) कार्यकर्ताबाट सहयोग संकलनको अभियान नचलाएको होइन । बल्खुस्थित जमिनमा खोला किनारमा संरचना निर्माणको नयाँ मापदण्ड जारी भएका कारणले सम्भव भएन । पार्टी पंक्ति भित्रबाट सहयोग पर्याप्त संकलन हुन नसकेको र पुरानो जमिनमा पार्टी कार्यालय भवन निर्माण हुने अवस्था नदेखिएपछि दानमा जमिन लिने संस्थागत निर्णय गरिएको थियो,’ उनले लेखेका छन् ।
