सरकारले उद्योगीका काटिएका लाइन जडान गर्न मन्त्रालयमार्फत विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । साथै १५ दिनभित्र बक्यौता टीओडी मिटर बमोजिम असुल गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद समाधानका लागि गठित न्यायिक आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि कात्तिक १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।
यस्तै लाइन काटिएका उद्योगमा सोमबार १२ बजेभित्र बिजुली जोड्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादसमाधान गर्न पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले गत वर्ष पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले गत वैशाख २३ मा प्रतिवेदन दिएको थियो।
उक्त आयोगले प्रतिवेदन दिएपश्चात् पनि उद्योगी र नेपाल प्राधिकरणबीचको केही बक्यौता विवाद यथावत् छ। यस विवादमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का उद्योगीको पक्षमा उभिएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कुनै निकायको लिखित निर्देशनबिना बक्यौता उठाउनबाट पछि हट्न नसक्ने अडान लिएका थिए। उनकै अडानका कारण मन्त्रिपरिषद्ले लाइन काटिएका उद्योगको बिजुली जडान गर्ने निर्णय लिएको हो ।
