पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको ६५ लाख धरौटी आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पोखराले फैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएको छ।
लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेका थिए। उच्च अदालतले कास्की जिल्लालाई प्रतिवेदन बुझाउन आदेश गरेको हो। सामान्यतया १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रचलन छ।
रवि लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्ने कास्की जिल्ला अदालतको आदेशको विरोध गर्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता भएको थियो। लामिछानेले आफूलाई सामान्य तारेखमा मुद्धाको पुर्पक्षको अवसर दिन माग गरेका छन्।
