काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय बदरको माग गर्दै तत्कालीन एमडी हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट आज पनि हेर्न भ्याईएन् । सोमबार सो रिट सर्वोच्चका न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । १२ नम्बरमा पेशी तोकिएको सो मुद्दामा पालो नआउँदा हेर्न नभ्याईमा परेको हो ।
आजसम्म शाक्यले ३१ पटक सर्वोच्च अदालतमा तारिख धाएका छन् । उनको रिटमा सुनुवाइ निम्ति १३ पटक इजलास बस्यो । तर, उनका हकमा कुनै निर्णय आएको छैन् । शाक्यको चार वर्षे म्याद केही दिनपछि सकिँदैछ । उनलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो ।
०७८ सालमा तत्कालीन ओली सरकार ढलेर बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई एमडी बनाईएको थियो । सो विरुद्ध शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए ।
शाक्यले दायर गरेको रिट हालसम्म चोलेन्द्र शम्शेर जबरासहित कुमार रेग्मी, मीरा खडका, डा कुमार चुडाल, प्रकाश कुमार ढुंगाना, डा। मनोजकुमार शर्मा, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, बालकृष्ण ढकाल हुँदै टेकप्रसाद ढुङ्गानासम्मको इजलासमा पेशी पर्दापनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन् ।
