काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमि सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ मा जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको आरोपसहित अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका छन्।
अधिवक्ता अर्यालले भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन्। गिरीबन्धु टी स्टेट्ससम्बन्धी जग्गाको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको हो।
सर्वोच्चले उक्त परमादेशमा हदबन्दी छुट प्रदान गर्दाको अवस्थामा उक्त जग्गाको प्रयोजन वा उपयोग नगरी फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको भए वा जग्गा बाँझो राखिएको अवस्थामा हदबन्दीभन्दा बढी देखिएको जग्गा सरकारको नाममा प्राप्त गर्न भनेको थियो। रिट निवेदकको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले यो कार्यान्वयनमा अनवरत रूपमा अवरोध पुर्याएका छन्।
सो रिट निवेदनमा आगामी फागुन ४ गते पेशी तोकिएको छ, र रिट निवेदकले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नसमेत माग गरेका छन्।
