काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
गत माघ २८ गते अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयन नगरी कपटपूर्ण तरिकाले भूमि अध्यादेश जारी गरेको आरोप लगाउँदै अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप
रिट निवेदक अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री बलराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको कार्यान्वयनमा अवरोध गरेको दाबी गरेका छन्।
उनले “सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना नगरी भूमि अध्यादेश ल्याउनु न्यायालयको अवहेलना भएको” जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
पाकिस्तानको नजिर स्मरण, प्रधानमन्त्री हटाउनुपर्ने माग
अधिवक्ता अर्यालले पाकिस्तानको उदाहरण दिँदै त्यहाँ अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न परमादेश दिएको नजिर स्मरण गराएका छन्।
उनको निवेदनमा सर्वोच्चको माघ २४ गतेको परमादेशमा उल्लेख भएको शर्त उल्लंघन गर्दै सरकारले भूमि सम्बन्धी ऐनको धज्जी उडाएको दाबी गरिएको छ।
के थियो सर्वोच्चको परमादेश?
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले माघ २४ गते जारी गरेको परमादेशमा ‘शर्तबमोजिमको प्रयोजनमा जग्गाको उपयोग नगरी अनधिकृत रूपमा राखिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन’ आदेश दिएको थियो।
तर, अधिवक्ता अर्यालका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अधिकारीले यो आदेश कार्यान्वयन नगरी उल्टै नयाँ अध्यादेश ल्याएर कानुनी प्रक्रिया मिच्ने काम गरेका छन्।
सर्वोच्चको निर्णयले के मोड लिन्छ?
प्रधानमन्त्रीविरुद्धको यो रिटले सरकारको भूमि नीति र सर्वोच्च अदालतको आदेशप्रति सरकारी व्यवहारबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अब सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा कस्तो निर्णय लिन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध थप कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्छ कि छैन? भन्ने विषयमा आजको सुनुवाइ निर्णायक बन्नेछ।
