नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सुशासन कायम गर्न २०४७ सालपछि सरकार, संसद् र सार्वजनिक लाभका पदमा बहाल भएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरी अनियमित देखिएको अवैद्य सम्पत्ति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
संसद् विघटनको विपक्षमा उभिएका उनले चार बुंदे माग सार्वजनिक गर्दै घोषित मितिमै आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, जेनजी आन्दोलनमा भएको दमन, नरसंहार र घुसपैठको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, २०४७ पछि पदमा बसेकाको सम्पत्ति अनुसन्धान गरी अवैध सम्पत्ति राष्ट्रिकरण गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, संविधान तथा लोकतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
श्रेष्ठको भनाइमा, यी माग पूरा भए मुलुकमा सुशासनको जग बस्नेछ।
