अन्तरिम सरकारका दुई जना मन्त्रीको बोल्ड डिसिजनले राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब २२ अर्ब बचेको छ ।
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नेताका आफन्त नातागोतालाई दिइएका टुक्रे आयोजनाको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गर्दै राज्यको ढुकुटीको करिब १ खर्ब रुपैयाँ फजुल खर्च रोकेका छन् ।
त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको २२ अर्ब बक्यौता उठाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
दुबै मन्त्रीले गरेको निर्णयबाट राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब २२ अर्ब भेला हुने भएको छ ।
