पछिल्ला दिनमा ‘हामी नेपाल’ का संयोजक सुदन गुरुङ गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका बैठकहरूमा सक्रिय देखिँदा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् — एक सामान्य नागरिकले सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने अधिकार कसरी प्राप्त भयो?
गुरुङले हालै आएको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित नागरिकहरूको उद्धार र राहतका विषयमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि विभिन्न विभागीय अधिकारीहरूसम्मलाई ठाडो निर्देशन दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद बढेको हो। उक्त भिडियोमा उनले कर्मचारीहरूलाई “पहिले अड्किएका मान्छेको पहिचान गर्नुपर्यो”, “एम्बुलेन्स प्राथमिकतामा राख्नुपर्यो” भन्दै स्पष्ट आदेशजस्ता निर्देशन दिएका छन्।
यस्तो दृश्यले सामान्य प्रशासनिक कार्यशैली र सरकारी संरचनाप्रतिको सम्मानमा प्रश्न खडा गरेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने अधिकार उनीहरूको सेवा नियम र मातहतका उच्च अधिकारीसँग मात्र रहन्छ। तेस्रो पक्षबाट यसरी ठाडो आदेश दिने प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल घटाउन सक्छ र संस्थागत कार्यशैलीमा गम्भीर असर पार्न सक्छ भन्ने चिन्ता देखिएको छ।
सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिको रूपमा गुरुङले विपद् उद्धारका विषयमा सुझाव दिन पाउने अधिकार भने पक्कै राख्छन्। तर, निर्देशन र आदेश दिने अधिकार भने कार्यकारी तहका अधिकारीहरूको मात्र हो। यसरी सरकारी अधिकारीको बैठकमा गएर आदेश दिने शैलीले राज्यका औपचारिक संरचना कमजोर बनाउने खालको संकेत दिएको कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ।
कसैले पनि चाहे अनुसार सिंहदरबार पस्न पाउने र सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिने अभ्यासले शासन प्रणालीको मर्यादा नै संकटमा पार्छ। यदि हरेक नागरिक वा संस्था यस्तै ढंगले हस्तक्षेप गर्न थाले, राज्य सञ्चालन र जिम्मेवारीबीचको सीमारेखा मेटिन जाने खतरा रहन्छ।
सुदन गुरुङ ‘Gen Z’ आन्दोलनपछि चर्चामा आएका नाम हुन्। उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको सम्भावित प्रधानमन्त्री नियुक्ति अभियानमा समेत संलग्न थिए। पछिल्लो समयमा उनले आफ्नो संस्था ‘हामी नेपाल’ लाई जेन–जी आन्दोलनबाट अलग गर्दै सामाजिक कार्यमा केन्द्रित रहने घोषणा गरे पनि, सरकारी बैठकमा देखिएको उनको सक्रियता सामाजिक रूपमा प्रश्नवाचक बनेको छ।
समाजका अनेकौँ बेथिति र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाउने उनको अभियान प्रशंसनीय मानिए पनि, सरकारी संयन्त्रभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजिएको शैलीले आन्दोलनको मूल मूल्य र निष्ठालाई नै कमजोर बनाएको देखिन्छ।
विपद् र संकटको घडीमा सुझाव र सहकार्य आवश्यक हुन्छ, तर अधिकारको सीमाना र सरकारी मर्यादा पनि उतिकै महत्वपूर्ण छन्। सुदन गुरुङ जस्ता सामाजिक अभियन्ताले जनताको आवाजलाई सशक्त बनाउन सक्नुपर्छ — तर त्यसको माध्यम सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने होइन, नीतिगत सुधारका लागि आवाज उठाउने हुनुपर्छ।
राज्य चलाउने जिम्मा सरकारसँग हुन्छ, र गैर–सरकारी पात्रले त्यस सीमाभित्र रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्यथा, यस्तो हस्तक्षेपले “सहयोग” भन्दा बढी “हस्तक्षेप” को रूप लिने खतरा रहन्छ — जसले अन्ततः नागरिक र राज्यबीचको विश्वास नै कमजोर बनाउने सम्भावना बढाउँछ। -हिमाली पत्रिका सम्पादकीय
