काठमाडौं, असोज २० – अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेनजी प्रतिनिधिहरूसँग राखेको बैठक झन्डै टकरावमै परिणत भयो। जेनजीका दुई समूह, सुधन गुरुङ समूह र रक्षा बम समूहबीच तीव्र वादविवाद भएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बन्यो।
सुधन समूहले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतलाई तत्काल हटाउनुपर्ने, अख्तियार प्रमुख प्रेम राईलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, र आन्दोलनमा संलग्न युवामाथि कुनै कारबाही नगर्नु पर्ने मागसहित आठबुँदे प्रस्ताव अघि सारेको थियो। तर रक्षा समूहले यो प्रस्तावबारे जानकारी नदिइएको भन्दै कडा आपत्ति जनायो।
रक्षा बम, युजन राजभण्डारी, र प्रदीप ज्ञवालीले सुधन समूहले “स्वेच्छाचारी ढंगले” मागहरू अघि सारेको आरोप लगाए, जसपछि बैठकमा नै तीव्र विवाद भयो। मन्त्रीहरूले पनि सुधार माग कानुनी सीमाभित्र हुनुपर्ने बताएपछि स्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले स्पष्ट भने, “सरकार विधि र संविधानभन्दा बाहिर गएर कुनै निर्णय गर्न सक्दैन।” तर सुधन पक्षले सरकारले ‘जनआन्दोलनको आदेश’ नमानेको भन्दै आन्दोलन तीव्र पार्ने चेतावनी दियो।
स्रोतका अनुसार, जेनजी आन्दोलन अहिले दुई धारमा विभाजित भएको छ। सुधन समूह पुरानो संविधान र व्यवस्थालाई अस्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संरचना माग्दैछ, जबकि रक्षा समूहले संविधानभित्रै सुधार र जवाफदेही शासनको मागलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रयासले संवादको ढोका खुला राखे पनि, शनिबारको बैठकले जेनजी आन्दोलनको एकता भत्किएको प्रष्ट संकेत दिएको छ। अहिले आन्दोलनभित्रकै संघर्ष नयाँ राजनीतिक अस्थिरताको संकेत बन्दै गएको छ।
