काठमाडौ । एमाले निकट जेनजी मुभमेन्ट नेपालले सहकारी ठगी प्रकरणका मुख्य नाइकेका रूपमा आरोपित रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। मुभमेन्टले महान्यायाधिवक्ताबाट शक्तिको दुरुपयोग गरी गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई गैरकानुनी रूपमा संरक्षण गरिएको आरोप लगाउँदै तत्काल हस्तक्षेपको माग गरेको छ।
जेनजी मुभमेन्टले जारी गरेको वक्तव्यमा १६–१७ वर्षका किशोरीहरूलाई बेहोस बनाई डिम्ब बिक्री गर्ने जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहलाई संरक्षण गरिएको घटनापछि नै आफूहरूले महान्यायाधिवक्तालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको उल्लेख छ। यस्ता कार्यले कानुनको शासन र न्याय प्रणालीलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाएको मुभमेन्टको ठहर छ।
मुभमेन्टका अनुसार सुशासन र कानुनी राज्य स्थापनाको मागसहित भएको जेनजी विद्रोहका क्रममा ७६ जना नागरिकले जीवन बलिदान दिएका थिए भने ३ हजारभन्दा बढी नागरिक अङ्गभङ्ग भएका थिए। ती ऐतिहासिक बलिदानको अवमूल्यन गर्दै अपराधी संरक्षण गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक भएको मुभमेन्टले जनाएको छ।
जेनजी मुभमेन्टले विद्रोहलाई अपहरण गर्दै सत्ता कब्जामार्फत बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार र उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ताबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य भएको आरोप लगाएको छ। यस्तो कदम लोकतान्त्रिक मूल्य, पीडितको न्याय र राज्यको दायित्वविरुद्ध रहेको मुभमेन्टको भनाइ छ।
वक्तव्यमा भदौ २४ गते रवि लामिछाने समूहले जेल भत्काई कैदी भगाएको र देशभर अस्तव्यस्तता सिर्जना गरेको घटना स्मरण गराउँदै राज्यविहीनता सिर्जना गरी सत्ता हासिल गर्ने उद्देश्यले योजनाबद्ध अस्थिरता फैलाइएको दाबी गरिएको छ। सहकारी ठगीका लाखौँ पीडित आज पनि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको, कतिपयले आत्महत्या गरिसकेको र धेरैजसो मानसिक तथा शारीरिक पीडामा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
जेनजी मुभमेन्टले अपराधीलाई दिइने कुनै पनि उन्मुक्तिलाई जेनजी विद्रोहमाथिको धोका र बलिदानीप्रति गम्भीर अपमानको रूपमा व्याख्या गरेको छ। “कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ, शक्तिशालीका लागि छुट र पीडितका लागि मौनता स्वीकार्य छैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
यसैबीच, मुभमेन्टले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की तथा उनले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्तालाई सार्वजनिक रूपमा बहिष्कार र अवज्ञा गर्न आह्वान गरेको छ। साथै, अपराधी संरक्षणको संस्कृति तत्काल अन्त्य गर्न, महान्यायाधिवक्तालाई पदबाट हटाउन र सहकारी पीडितलाई निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित गर्न सरकारसँग कडा माग गरेको छ।
