काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समानुपातिक बन्दसूचीलाई लिएर गहिरो आन्तरिक असन्तुष्टि सतहमा आएको छ।
आन्तरिक मूल्यांकन र प्राइमरी निर्वाचनमा राम्रो अंक ल्याएकाहरूलाई पछाडि पारेर कमजोर नतिजा ल्याएकालाई अगाडि राखिएको आरोप पार्टीभित्रैबाट उठेको छ। नेतृत्वसँग परिणाम र मापदण्डबारे प्रश्न गर्दा पार्टी छोड्न धम्की दिइएको गुनासोसमेत सार्वजनिक भएको छ।
आदिवासी जनजाति, महिला र पार्टी स्थापनाकालदेखि योगदान गरेका सदस्यहरूलाई अन्याय गरिएको, पारदर्शिता र मेरिटोक्रेसीको नारा व्यवहारमा लागू नभएको आरोप तीव्र बनेको छ। अनुशासन आयोगमा १३ बुँदे निवेदन दर्ता भइसकेको छ, जसमा उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी, पहुँच र पावरमुखी बनेको उल्लेख छ।
बन्दसूचीमा सेलिब्रेटी र प्रभावशाली समूहलाई प्राथमिकता दिएको, दूरदराज र साधारण सदस्यको मताधिकार कमजोर बनाएको, अनलाइन मतदान प्रणालीमै प्रश्न उठेको छ। विवाद बढेपछि थुप्रै नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी फिर्ताको घोषणा गरे पनि आयोगमा सीमित नाम मात्र औपचारिक रूपमा फिर्ता भएको देखिएको छ।
नेतृत्व पक्षले विधि मिचिएको आरोप अस्वीकार गरे पनि पार्टीले आफैं विधि नमान्दा लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिएका छन्। निरन्तर विवाद, धम्कीको आरोप र असन्तुष्टिको चापले रास्वपाको आन्तरिक एकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।
