काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निवेदन जिल्ला अदालत रूपन्देहीले होल्ड गरिदिएको छ । रूपन्देही जिल्ला अदालतले उनीविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको मुद्दा फिर्ता गर्न अस्वीकार गरेसँगै उनको उम्मेदवारी नै खारेज हुन सक्ने जोखिम बढेको हो ।
रविको उम्मेदवारी अहिले नै खारेज भइहाल्ने अवस्था नभएपनि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइपछि आउने आदेशले उनको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ । अब बल सर्वोच्चको कोर्टमा छ ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा तत्काल फिर्ता नगर्नेगरी निर्णय होल्ड गरेको छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने सरकारी वकिलको निवेदनमा सुनुवाइपछि अदालतले सोही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको टुंगो लागेपछि मात्र निवेदन पेस गर्न आदेश गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछाने सहितको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसविरुद्ध युवराज पौडेल (सफल) ले माघ २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए।
यद्यपि जिल्ला अदालत रूपन्देहीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि परेको निवेदन तत्काल फिर्ता पनि गरेको छैन । अदालतले रिट फिर्ता नगरेको हुँदा रविको उम्मेदवारी अहिल्यै खारेज भने हुने छैन । तर, सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा रोक लगाएको अवस्थामा रविको उम्मेदवारी खारेज हुन सक्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग लागेर मुद्दा विचाराधीन भएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाइने कानुनी व्यस्था छ ।
