काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले किशोरी साह कमलको नाम कालोसूचीमा नराख्न कर्जा सूचना केन्द्रको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ।
धनुषा १ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार बनेका साहको कर्जा सूचना केन्द्रले कालोसूचीमा नाम राखेका कारण उम्मेदवारी खारेज भएको थियो । साहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले कालोसूचीबाट नाम हटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि कर्जा सूचना केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेकाा थिए । सर्वोच्चले कालोसूचीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै साहको उम्मेदवारी कायम रहने बाटो खुलेको अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले रातोपाटीसँग बताए।
निर्वाचनको दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उनले दिएको रिट शुक्रबारका लागि पेसी छ ।
उम्मेदवारी खारेज भए पनि धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को चुनाव चिह्न घण्टीमा भने अत्यधिक मत परेको थियो । तर, सो क्षेत्रमा आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उम्मेदवार मात्रिका यादव निर्वाचित भएको घोषणा गरिसकेको छ ।
