काठमाडौ । सरकारले किसानको हितमा ठूलो कदम चाल्दै नयाँ नियम ल्याउने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार अबको ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिनेछ।
किसानले आफ्नो उत्पादन बेचेको २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिँदैछ। यदि उक्त अवधिमा पैसा नपाएमा सम्बन्धित पक्षले किसानलाई ब्याजसहित भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले तत्कालै निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
यसबाहेक सरकारले ल्याएका केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू:
एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र: भण्डारणको समस्या समाधान गर्न यो कार्यक्रम सुरु गरिने।
डिजिटल मूल्य प्रणाली: एसएमएस वा डिजिटल माध्यमबाट किसानलाई दैनिक बजार मूल्यको जानकारी दिइने।
सुकुम्बासी समस्या समाधान: ६० दिनभित्र भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल लगत संकलन गरिने।
स्वाइल हेल्थ कार्ड: व्यावसायिक किसानलाई ३ महिनाभित्र माटोको गुणस्तर जनाउने कार्ड उपलब्ध गराइने।
