काठमाडौ । प्रतिनिधिसभामा अब कुनै सांसदले ध्वंसात्मक गतिविधि गरी भौतिक क्षति पुर्याएमा त्यसको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित सांसदबाटै असुल गरिने भएको छ। संसदको मर्यादा र अनुशासन कायम राख्ने उद्देश्यसहित यस्तो कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नयाँ मस्यौदामा सभामुख डीपी अर्याल लाई विशेष अधिकार दिने प्रावधान उल्लेख गरिएको छ। यसअनुसार, बैठक कक्षमा अशान्ति सिर्जना गर्ने, तोडफोड गर्ने वा भौतिक क्षति पुर्याउने सांसदलाई सभामुखले तुरुन्त मर्यादापालकमार्फत निष्कासन गर्न सक्नेछन्।
मस्यौदामा दोषी ठहरिएका सांसदलाई बढीमा १५ दिनसम्म निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि राखिएको छ। निलम्बन अवधिभर त्यस्ता सदस्यले प्रतिनिधिसभा वा कुनै पनि संसदीय समितिको बैठकमा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
यसका साथै, सांसदबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी सोही अनुसार क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिने अधिकार पनि सभामुखलाई दिइएको छ। यसले सांसदलाई आफ्नो व्यवहारप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
निलम्बन र त्यसको फुकुवासम्बन्धी जानकारी सम्बन्धित समिति र संसदीय दललाई संसद् सचिवालयले उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
यस्तै, बैठक सकिएपछि पनि कुनै सांसदबाट अनुशासनहीन वा ध्वंसात्मक गतिविधि भएको पुष्टि भएमा सभामुखले पछि पनि कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ। तर, यस्तो कारबाही अघि सम्बन्धित सदस्यलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर भने अनिवार्य रूपमा दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
यस नयाँ व्यवस्थाले संसदमा अनुशासन कायम राख्ने, तोडफोड तथा अव्यवस्थित गतिविधि नियन्त्रण गर्ने र संसदीय मर्यादा जोगाउने विश्वास लिइएको छ।
