काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार दिउँसो तीन वटा अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
जारी भएकामध्येको एक चासोको केन्द्रमा रहेको अध्यादेश हो– सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ ।
अध्यादेशमा १ सय १० वटा कानुनमा भएका विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउन र पदमुक्त गर्ने व्यवस्था थपिएको छ ।
उच्च सरकारी सम्बद्ध स्रोतका अनुसार, यो अध्यादेशमार्फत सरकारले विभिन्न १ सय १० वटा कानुन संशोधन गर्दै १५ सय ३४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्त हुने व्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।
‘१ सय १० वटा कानुन छ । त्यो कानुन संशोधन हुँदा १५ सय भन्दा बढी राजनीतिक नियुक्ति लिएका पदाधिकारीहरूको पदावधि सकिनेगरी व्यवस्था राखेर ऐन संशोधन भएको छ,’ राष्ट्रपति कार्यालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो ।
स्रोतका अनुसार, सार्वजनिक संस्थान, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल टेलिभिजन, प्रेस काउन्सिल लगायतका संस्था र विभिन्न नियमक निकायहरूमा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएका अध्यादेशमध्ये दुई वटामा विशेष चासो र सरोकार राखेका थिए । संवैधानिक परिषद्सहित आज जारी भएको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेशमा उनको चासो थियो ।
उनले कानुनविद्हरूलाई बोलाएरै यसबारे छलफल पनि गरेका थिए ।
सार्वजनिक निकायमा हुने नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि कानुन संशोधन गरिएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
सरकारले विशेष व्यवस्थासहितको यो अध्यादेशको तयारी गरेसँगै राजनीतिक नियुक्ति लिएका विभिन्न संस्था एवं विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले धमाधम राजीनामा समेत दिइरहेका छन् ।
