काठमाडौँ । नेकपा एमालेका महामन्त्री शंकर पोखरेलले लालपुर्जा नभएका सबै नागरिकलाई हटाउने नीति लागू गरियो भने करिब ५० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा गरिबीको चक्रमा फस्ने खतरा रहेको बताएका छन् ।
के यी तथ्यलाई वालेन सरकारले हेरेको छ ? भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्– ‘काठमाडौँ महानगरपालिकासहित देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ। भूमि आयोगमा परेका निवेदनअनुसार देशभर ९८,५०२ भूमिहीन सुकुमबासी, १,८०,२९३ सुकुमबासी तथा ९,३०,७९० अव्यवस्थित बसोबासी गरी जम्मा १२,०९,५८५ जनाले निवेदन दिएका छन्। यसबाहेक केही हजार वास्तविक भूमिहीन अझै बाहिर हुन सक्ने अनुमान छ। केवल काठमाडौँमै करिब १ लाखको हाराहारीमा सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासी रहेको मानिन्छ।’
उनले थप भनेका छन्– ‘संसदले विगतमा यी समस्याको समाधानका लागि कानुनी व्यवस्था गरिसकेको छ। तर, ९ लाखभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले बनाएका संरचना हटाउने निर्णयले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति निम्त्याउने निश्चित छ। यो केवल संरचना भत्काउने विषय मात्र होइन—यो पहाडबाट शहरतर्फ बसाइँ सरेका नागरिकहरूको जीवन, रोजगारी र अस्तित्वसँग जोडिएको जटिल सामाजिक–आर्थिक प्रश्न हो।’
काठमाडौँ महानगरपालिका र भूमि आयोगबिच सहकार्यको सहमति भए पनि हालसम्म पूर्ण तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकोले समस्या झन् जटिल बनेको उनले उल्लेख गरे । यस संवेदनशील विषयमा नीतिगत निर्णय लिनुअघि विद्यमान कानुन, तथ्याङ्क र जनजीवनको यथार्थलाई गहिरो रूपमा अध्ययन गर्नु अत्यावश्यक रहेको उनले उल्लेख गरेका छन् ।
