काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएको भनिएको आर्थिक अनियमितता प्रकरणमा तेस्रो मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
बिहीबार अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । यस्तै दुई पूर्व सचिवसहित अन्य उच्च अधिकारीहरूविरुद्ध पनि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
निर्माण कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएर राज्य कोषमा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ नोक्सानी पुर्याएको अभियोगमा आयोगले मुद्दा दर्ता गराएको सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
विमानस्थल निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी ‘चाइना सिएमएसी इन्जिनियरिङ’ सँग भएको मूल खरिद सम्झौतामा कर, महसुल र अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनीले नै तिर्नुपर्ने स्पष्ट प्रावधान थियो। तर, तत्कालीन अर्थमन्त्री कार्की, सचिवहरू र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा उक्त प्रावधान विपरीत ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार पारिएको भेटिएको अख्तियारको भनाइ छ ।
उक्त नयाँ सम्झौतामा बदनियतपूर्वक ठेकेदार कम्पनीलाई कर र महसुल छुट दिने सर्त राखिएको अख्तियारको दाबी छ। यसरी सम्झौता गर्दा ठेकेदार कम्पनीले विमानस्थल निर्माणको कुल लागत भित्रैबाट करका लागि छुट्याइएको रकम भुक्तानी लिने तर सो रकम राज्य कोषमा दाखिला नगरी आफैँ राख्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।
यसबाट चिनियाँ कम्पनीले दोहोरो लाभ प्राप्त गरेको र नेपाल सरकारले ऋण स्वरूप लिएको सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको अख्तियारको ठहर छ। मुद्दा दायर गरिएका अन्य उच्च पदाधिकारीहरूमा अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतम रहेका छन् । उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।
