काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सरकारले ल्याएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० मा रहेको ट्रेड युनियन सम्बन्धी व्यवस्थालाई रोक लगाउँदै यस्तो आदेश दिएको हो।
पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासमा रहेका तीन न्यायाधीशले बहुमतका आधारमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने पक्षमा राय दिएपछि सरकारको उक्त निर्णय हाललाई निष्क्रिय भएको छ।
अदालतले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत संघ-संस्था खोल्ने, ट्रेड युनियनमा सहभागी हुने र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने अधिकारको संवैधानिक प्रत्याभूतिलाई मुख्य आधार मानेको छ।
निवेदकहरूको मागदाबी र कानुन व्यवसायीहरूको बहसलाई मध्यनजर गर्दै इजलासले अध्यादेशको उक्त दफा कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। संवैधानिक इजलासका बहुमत न्यायाधीशहरूले नागरिकको मौलिक हक र ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने ठहर गरेका हुन्।
यद्यपि, उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा फरक मत राखेका छन्। उनीहरूले अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र यो अहिले संघीय संसद्मा पेस भएर स्वीकार वा अस्वीकार हुने प्रक्रियामै रहेकाले तत्कालै अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्।
फरक मत रहे पनि बहुमत न्यायाधीशको रायका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी भएको छ। सर्वोच्चले यस विषयमा दुवै पक्षलाई थप छलफलका लागि बोलाउनुका साथै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ।
