काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश दिएको हो । देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँबाट अनुमति लिँदा नै प्रक्रिया नमिलेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ ।
सर्वोच्चले पहिलो आधारमा देउवा दम्पतीलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा कानुनी व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको विधि र ढाँचा अवलम्बन नगरेको आधारमा पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ नगर्न मुख्यतया चार वटा कानुनी र प्रक्रियागत आधारहरू उल्लेख गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पहिलो आधारमा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्चले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको नयाँ अध्यादेश (मिति २०८३/१/१८ मा प्रकाशित) लाई मुख्य आधार मानेको छ ।
उक्त अध्यादेश अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने क्षेत्राधिकार विशेष अदालतलाई दिइएको छ । त्यसैले, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०८२ चैत २४ मा पक्राउ पुर्जीका लागि दिएको अनुमति ’स्वतः निष्क्रिय’ हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।
दोस्रो आधारमा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रियागत त्रुटिलाई औँल्याएको छ । देउवा दम्पतीविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्दा प्रहरीले विशेष अदालतबाट अनुमति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी सिधै जिल्ला अदालत काठमाडौँ बाट पक्राउ पूर्जी जारी गरेको देखिन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ पुर्जीका लागि अनुमति माग गर्दा र जिल्ला अदालतले अनुमति दिँदा प्रचलित कानुनले तोकेको विधि र ढाँचा पालना नगरेको सर्वोच्चले औँल्याएको छ । कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरी पक्राउ अनुमति लिइएको अदालतको निष्कर्ष छ।
तेस्रो आधारमा सर्वोच्चले मनासिव आधार र कारणको अभाव भएको देखाएको छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुको मनासिब आधार र पक्राउ गर्नुको कारण खुलाउनु पर्छ तर त्यसो नगरी प्रमाण नष्ट गर्न लागेको कारण देखाएर देउवा दम्पतीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको देखिन्छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा १६ अनुसार कसैलाई पक्राउ गर्नका लागि व्यक्ति फरार हुने, प्रमाण नष्ट गर्ने वा अनुसन्धानमा बाधा पुर्याउने ’मनासिव आधार’ हुनुपर्छ। तर, देउवा दम्पतीको हकमा विभागले अनुमति माग्दा र अदालतले अनुमति दिँदा त्यस्तो कुनै ठोस आधार र कारण नखुलाइएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले चौथो आधारमा स्वेच्छाचारी पक्राउ गर्न रोक लगाइदिएको छ । सर्वोच्चले भनेको छ कि अनुसन्धानका लागि प्रचलित कानुनको अधीनमा रही पक्राउ गर्न सकिने भए तापनि त्यस्तो पक्राउ ’स्वेच्छाचारी’ हुनुहुँदैन ।
कानुनी प्रक्रिया र स्थापित पद्धतिको पालना नगरी गरिने पक्राउले व्यक्तिको स्वतन्त्रता हनन हुने भएकाले अदालत र अनुसन्धान निकाय सचेत हुनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ। यिनै आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अर्को आदेश नभएसम्मका लागि उनीहरूलाई पक्राउ नगर्नु/नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो।
