काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायका विभिन्न अधिकारीबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले जिम्मेवार पदाधिकारीहरू किटान गरेको छ ।
आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग का तत्कालीन नेतृत्वसहित विभिन्न अधिकारीहरूलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवार ठहर गरिएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी फिल्डमा नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरेपछि सुरक्षा निकायले नियमित प्रतिवेदन दिँदै सुरक्षा अवस्था जटिल बनेको, प्रदर्शनकारी हिंसात्मक बनेको र बल प्रयोग गर्न अनुमति मागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै रबरको गोली घुँडामुनि प्रहार गर्न निर्देशन दिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार त्यसपछिका संवादमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूले विवेकपूर्ण ढंगले बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिए पनि फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले जथाभावी र सावधानीबिना घातक हतियार प्रयोग गरेका थिए ।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक दान बहादुर कार्की, प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक विश्व अधिकारी, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायण प्रसाद पौडेल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन के सी, काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतलाई जिम्मेवार देखाइएको छ ।
त्यस्तै, समयमा प्रदर्शन र सुरक्षा अवस्थाको सही विश्लेषणसहित सूचना उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल लाई पनि आयोगले जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
