काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधनको क्षतिप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लङ्घनबारे तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदनमा आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ । साथै उपचारका क्रममा थप २३ जनाको मृत्यु भएको पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि असर पर्ने गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिमा राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी ढंगले स्थिति नियन्त्रण गर्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ ।
आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले “गोली हान्न आदेश दिएको छैन” भन्ने जिकिर मात्रै पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै राज्य सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारीमा रहेका कारण उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग राख्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै, भदौ २३ गते बेलुकादेखि २४ गते दिउँसोसम्मको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्दा नेपाली सेनाबाहेक अन्य सुरक्षा संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको सहयोग लिनेबारे कुनै निर्णय नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
