काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद दीपक बोहराले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले मंगलबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै आयोगका नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो। आयोगले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा आफ्नो नाम समावेश गरेको भन्दै बोहराले रिट दायर गरेका थिए।
सांसद बोहराले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भारत भ्रमणमा जानुअघि सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका क्रममा विभिन्न गतिविधिमार्फत भिडलाई उक्साउने भूमिका खेलेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गरी दोषी ठहरिए कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ।
तर बोहराले उक्त आन्दोलनमा आफू प्रत्यक्ष सहभागी नभएको दाबी गरेका छन्। उनले सो समयमा दोस्रो सन्तान जन्मिने क्रममा श्रीमतीसँग अस्पतालमा रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदन पूर्वाग्रही र तथ्यहीन रहेको जिकिर गरेका छन्।
प्रतिवेदन खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा बोहराले आफूले कुनै पनि बेला हिंसा, आगजनी, तोडफोड वा गैरकानुनी गतिविधिको आह्वान नगरेको उल्लेख गरेका छन्। साथै, “उत्तेजित बनाउन भूमिका खेलेको भन्ने विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी भएको” जस्ता अस्पष्ट र अनुमानमा आधारित शब्दावली प्रयोग गरेर आफ्नो संलग्नतामाथि प्रश्न उठाइएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
रिटमा मानवअधिकार आयोगजस्तो संवेदनशील संस्थाले पर्याप्त प्रमाणबिना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि शंका उत्पन्न गर्ने खालको भाषा प्रयोग गरेको आरोप समेत लगाइएको छ।
