काठमाडौं। नेकपा (एमाले) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनमाथि न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने भएको छ। एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै ‘जेनजी आन्दोलन’ का क्रममा भएका घटनाबारे आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने जानकारी दिएका हुन्।
महासचिव पोखरेलद्वारा जारी वक्तव्यमा आयोगको प्रतिवेदनमाथि संवैधानिक प्रश्न उठेकाले अदालत जाने तयारी भइरहेको उल्लेख छ। “संवैधानिक प्रश्न उठेमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि अदालत जाने तयारी गर्ने र आवश्यक परे उपलब्ध कानुनी उपचारका लागि सबै विकल्पहरू प्रयोग गर्ने,” वक्तव्यमा भनिएको छ।
एमालेले आयोगको उक्त प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह र बदनियतपूर्ण भएको आरोप समेत लगाएको छ। तत्कालिन सरकारका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीलाई भूतप्रभावी (पछिल्लो समय बनेको) कानुनको हवाला दिँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनु न्यायसङ्गत नभएको एमालेको ठहर छ।
एमालेले आयोगको यो कदम राजनीतिक प्रतिशोधबाट प्रेरित रहेको भन्दै यसका विरुद्ध राजनीतिक र कानुनी दुवै मोर्चाबाट प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ।
