धनगढी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्री बाहेकका आफ्ना लगभग सबै मन्त्रीहरूलाई परिवर्तन गर्दै सरकार पुनर्गठनको गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएका छन्।
दुवै दलभित्र लामो समयदेखि चुलिएको आन्तरिक असन्तुष्टि, शक्ति सन्तुलन र कार्यसम्पादनको दबाबलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सुदूरपश्चिम सरकारले नयाँ स्वरूप पाउन लागेको हो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वलाई यथावत राख्दै दुवै दलले नयाँ अनुहारलाई सिंहदरबार पठाउने निर्णय गरेसँगै सोमबारभित्रै नयाँ मन्त्रीहरूको नियुक्ति र शपथ ग्रहणको तयारी गरिएको छ।
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र लामो समयदेखि जारी संसदीय दलको नेता परिवर्तनको विवाद अन्ततः मन्त्रालयको नयाँ भागबन्डासँगै साम्य भएको छ।
पार्टीको केन्द्रमा विकसित समीकरण र प्रदेशभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन संस्थापन (शेरबहादुर देउवा) पक्ष र इतर (गगन थापा) पक्षबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुटेको हो।
नयाँ सहमतिअनुसार देउवा पक्षले आर्थिक मामिला मन्त्रालय र सामाजिक विकास राज्यमन्त्री लिनेछ भने गगन पक्षको भागमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र एक राज्यमन्त्री पर्नेछ। हाल १८ प्रदेशसभा सदस्य रहेको कांग्रेसमा संस्थापन पक्षका ९ र इतर पक्षका ८ सांसद छन् भने एक सांसद अमेरिकामा रहेका छन्।
यो सहमतिसँगै गगन पक्षबाट पदमबहादुर शाही, मानबहादुर रावल र बेलबहादुर रानामध्ये दुई जना मन्त्री बन्ने र राज्यमन्त्रीका लागि गीता चौधरी, तुलसी देवकोटा वा जुना दानीमध्येबाट छानिने सम्भावना छ। त्यस्तै, देउवा पक्षबाट आर्थिक मामिला मन्त्रालयका लागि विक्रमसिंह धामी र डम्बरी महरा मुख्य दाबेदार देखिएका छन्।
कांग्रेसले मुख्यमन्त्री बाहेकका आफ्ना मन्त्रीहरू फेर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) भित्र पनि मन्त्रीहरू बदल्नुपर्ने दबाब चुलिएको थियो।
सोही दबाब र नयाँ राजनीतिक परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्दै एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना पुराना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ सांसदहरूको सूची मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
एमालेको निर्णयअनुसार यसअघि मन्त्री रहेका सुरेन्द्र पाल (भौतिक पूर्वाधार), वीरबहादुर थापा (कृषि) र हीरा सार्की (आन्तरिक मामिला) सरकारबाट बाहिरिने भएका छन्। उनीहरूको स्थानमा एमालेले संसदीय दलका उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई भौतिक पूर्वाधार विकास, प्रमुख सचेतक चक्रबहादुर मल्ललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन, दमन भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र जानकी ऐर बमलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी पूरा गरेको छ।
दुवै ठूला दलले एकैपटक मन्त्रीहरूको सेट नै परिवर्तन गरेर नयाँ नेतृत्व अघि सार्नुलाई प्रदेशको राजनीति र आगामी कार्यदिशालाई थप गतिशील बनाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ।
