काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले एसईई तथा कक्षा ११–१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन पानीमा हालेर नष्ट गरिएको घटनालाई गैरकानुनी कार्य भएको बताएका छन्।
मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री पोखरेलले कसैको निजी सम्पत्ति कानुनी प्रक्रिया बिना नष्ट गर्न नमिल्ने स्पष्ट पारे।
उनले उक्त कार्य संघीय सरकारको निर्देशनमा नभएको स्पष्ट गर्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताए।
“त्यो गैरकानुनी कार्य हो। कसैको सम्पत्ति त्यसरी नष्ट गर्न मिल्दैन। विभिन्न मिडियामा शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशनमा भएको भन्ने समाचार आएको रहेछ। मैले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि स्पष्ट पारिसकेको छु। संघीय सरकारबाट त्यस्तो कुनै निर्देशन दिइएको छैन,” मन्त्री पोखरेलले भने।
उनका अनुसार मोबाइल नष्ट गर्ने निर्णय प्रदेशस्तरबाट गरिएको हो। उनले यस विषयमा सम्बन्धित प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए।
“यदि कसैले कानुनी प्रक्रियामा गएर क्षतिपूर्तिको माग गर्छ र अदालतले क्षतिपूर्ति दिन आदेश गर्छ भने राज्यले त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनले थपे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले एसईई तथा कक्षा ११–१२ को परीक्षाका क्रममा जफत गरिएका मोबाइल फोन पानीमा हालेर नष्ट गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि यसको कानुनी पक्षबारे बहस सुरु भएको छ।
