काठमाडौं । जिल्ला अदालत पर्साले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति दिएको छ।
मंगलबार न्यायाधीश मोहन सुवेदीको इजलासले लामिछानेसहित प्रतिवादीहरूविरुद्धको संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता गर्ने आदेश दिएको हो। अदालतका सूचना अधिकारी जयनारायण यादवका अनुसार सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् रहनेछ।
यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले पनि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यससँगै कास्की र पर्सा दुवै जिल्लामा अब प्रतिवादीहरू सहकारी ठगीको अभियोगमा मात्रै मुद्दा सामना गर्ने भएका छन्।
अदालतको आदेशमा जाहेरवालाको मुख्य उद्देश्य बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै अभियोगपत्र संशोधनपछि पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी दाबी यथावत् रहने भएकाले संगठित अपराधको अभियोग हटाउँदा त्यसमा असर नपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, उक्त अभियोग कायम नरहँदा मिलापत्र तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सहज हुने अदालतको निष्कर्ष छ।
लामिछाने २०८२ माघ ६ गते अदालतमा उपस्थित भएका थिए। थुनछेक बहसपछि अदालतले उनीसँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो, जुन बुझाएर उनी रिहा भएका थिए।
सानो पाइला सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहित २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उक्त मुद्दामा जीबी राईसहित अन्य प्रतिवादीहरू पनि संलग्न छन्। मंगलबारको आदेशपछि सबै प्रतिवादीविरुद्धको संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता भएको छ।
हाल लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं र रुपन्देही जिल्लामा भने संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा अझै कायम रहेको छ। यद्यपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सहकारी प्रकरणमा संलग्न प्रतिवादीहरूविरुद्धका अन्य अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयअनुसार विभिन्न जिल्लाका सरकारी वकिल कार्यालयहरूले अभियोगपत्र संशोधनका लागि अदालतमा निवेदन दिएका छन्।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भए पनि मुद्दा हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। यसबीच जिल्ला अदालतहरूले क्रमशः अभियोग फिर्तासम्बन्धी निर्णय गरिरहेका छन्।
