काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्तिसम्बन्धी सरकारको निर्णय बदर गर्दै पुनः निर्णय गर्न आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले योग्यताका आधारमा पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्त नगरी अन्य उम्मेदवारलाई चयन गरिएको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।
काठमाडौँ महानगरपालिका–३१ निवासी उपेन्द्रबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उत्प्रेषणको आदेशमार्फत नियुक्ति बदर गर्नुका साथै परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतले आफ्नो आदेशमा छनोट प्रक्रियामा सहभागी उम्मेदवारहरूमध्ये सर्वाधिक अंक प्राप्त गरी पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएका कार्कीलाई कुनै स्पष्ट आधार र कारणबिना नियुक्ति नगरी अन्य उम्मेदवारलाई चयन गरिएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चका अनुसार मन्त्रालयले योग्यता क्रममा पहिलो स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई किन नियुक्त नगरिएको हो भन्ने विषयमा कुनै ठोस र कानुनी आधार प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। अदालतले यस्तो कार्य सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १६ र १७ को मर्मविपरीत रहेको ठहर गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निगमको सञ्चालक पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको थियो। मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाको संयोजकत्वमा गठित छनोट समितिले २०८३ वैशाख ३१ गते योग्यता क्रमसहितको सिफारिस सूची तयार गरेको थियो।
उक्त मूल्याङ्कनअनुसार उपेन्द्रबहादुर कार्की ३६.६२५ अंकसहित पहिलो स्थानमा रहेका थिए। तर मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत पहिलो नम्बरका उम्मेदवारलाई छाडेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो र छैटौँ स्थानमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उक्त नियुक्ति निर्णय बदर गर्दै छनोट समितिको सिफारिसमा परेका उम्मेदवारहरूको योग्यता क्रम, सुशासनका सिद्धान्त तथा स्पष्ट आधार–कारणका आधारमा पुनः निर्णय गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
अदालतको यस आदेशसँगै नेपाल एयरलाइन्सको सञ्चालक समिति नियुक्ति प्रक्रियामाथि उठेका प्रश्नहरूलाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिएको छ।
