काठमाडौं । राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसीलाई चार दिन न्यायिक हिरासतमा राख्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ ।
पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएका अर्याल सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार त्यहाँ नयाँ र पुराना राहदानी छपाइ कम्पनीहरूको सम्झौता अवधि, ठेक्का कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो ।
पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित आवश्यक फाइलहरू बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका अर्याल नियन्त्रणमा लिनुअघि अख्तियारका एक उच्च अधिकारी पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको स्रोतले बताएको छ। ती अधिकारीले प्रधानमन्त्री सचिवालयका कर्मचारीसँग कुराकानी गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईसहितको टोलीले पासपोर्ट खरिदसँग सम्बन्धित फाइल अध्ययन गरेपछि थप अनुसन्धान आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेको थियो।
राहदानी छपाइका लागि टेन्डर पाएको पुरानो कम्पनीसँग सम्झौता अवधि सकिएपछि गत साउनमा दुई जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर र भेरिडोस सँग राहदानी छपाइका लागि ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। उक्त ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा परेको छ। सोही ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा अनुसन्धान गर्न अख्तियारले अर्याल र केसीलाई पक्राउ गरेको हो। राहदानी विभागले झन्डै ६४ लाख राहदानी छपाइका लागि ती दुई कम्पनीसँग साढे ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्का सम्झौता गरेको छ।
स्रोतका अनुसार म्युहलबाउयर आइडी सर्भिस जीएमबीएच ले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ र भेरिडोस जीएमबीएच ले ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ मा ठेक्का लिएका थिए। ठेक्का सम्झौताअनुसार असार मसान्तसम्म पासपोर्ट छापेर दिने सहमति गरिएको थियो।
