काठमाडौ । सरकारले फौजदारी कानुन संशोधन गर्दै ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई जीपीएस उपकरण जडान गरेर घरमै बसेर बाँकी सजाय भुक्तान गर्न दिने तयारी गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राम्रो आचरण भएका कैदीले अदालतको आदेशपछि खुला समाजमै रहेर सजाय काट्न सक्नेछन्।
कैदीको हात वा खुट्टामा जडान गरिने जीपीएस उपकरणमार्फत उनीहरूको हरेक गतिविधि निगरानी गरिनेछ। नियम उल्लंघन गरे सुविधा खोसिनुका साथै थप एक वर्ष कैद सजाय समेत हुन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि मात्रै पाइने खुला कारागारको सुविधा अब ६० प्रतिशत सजाय पूरा गरेपछि नै उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
साथै प्यारोल प्रणालीलाई पनि थप सहज बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। तर भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र क्रूरतापूर्वक ज्यान मुद्दाका दोषीहरूले भने यस्तो सुविधा पाउने छैनन्।
