काठमाडौँ । सरकारले ‘फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ मा संशोधन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सर्वसाधारणसँग राय–सुझाव माग गरेको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मस्यौदामा कारागारको चाप घटाउने र आधुनिक सजाय प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ अवधारणाहरू समावेश गरिएको छ। यसमा ‘विद्युतीय निगरानी’ र ‘घरमै बसेर कैद भुक्तानी’ सम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावअनुसार अदालतले कसूरदारको उमेर, शारीरिक अवस्था वा आचरणका आधारमा निश्चित शर्त तोकी विद्युतीय निगरानी उपकरण जडान गरेर घरमै बसेर कैद भुक्तान गर्न सक्ने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिएको छ। उक्त उपकरणको खर्च सम्बन्धित कसूरदारले नै व्यहोर्नुपर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, ७५ वर्ष उमेर पुगेका, असाध्य रोग लागेका वा शारीरिक रूपमा अशक्त भई आत्मनिर्भर हुन नसक्ने कैदीबन्दीलाई निश्चित स्थान तोकी प्यारोलमा राख्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। आजीवन कैद सजाय पाएकाको हकमा ३० वर्ष कैद भुक्तान गरेपछि र चालचलन सुधार भएमा प्यारोलमा राख्न सकिने प्रावधान पनि समेटिएको छ।
मस्यौदामा ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ६ महिनासम्म मात्र सामुदायिक सेवा लागू हुने व्यवस्था छ, जसलाई विस्तार गरी ३ वर्षसम्म पुर्याउन लागिएको हो।
त्यस्तै, हालको दुई–तिहाइ कैद भुक्तान गरेपछि खुला कारागारमा राख्न सकिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेकै आधारमा खुला कारागारमा स्थानान्तरण गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा अदालतले सजाय निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतले फैसला सदर गरेपछि सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्न नपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रिया छिटो र सरल बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले उक्त मस्यौदामा सर्वसाधारण, सरोकारवाला तथा विज्ञहरूको राय–सुझाव संकलन गरी अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ।
