काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवासहित विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोग’ सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
बैठकले गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका आठ जना एआईजीको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
यस्तै, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘कमैया श्रम निषेध गर्ने सम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली–२०८३’ तथा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा दशौँ संशोधन नियमावली–२०८३’ स्वीकृत गरिएको छ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुङ्गानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यसका साथै ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति–२०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति–२०८३’ पनि स्वीकृत गरिएको छ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनमा जरिवानासम्बन्धी विषय हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको र सम्बन्धित मन्त्रालयले यसबारे थप स्पष्ट पार्ने बताए। गृह मन्त्रीमाथि बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
किसानलाई मल अभाव हुन नदिन सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको तथा समस्या क्रमशः समाधान हुने उनको भनाइ थियो।
विद्यालयले प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अनुगमन र कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको बताए। काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहितका स्थानीय तहलाई नियम कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिएको पनि मन्त्री पोखरेलले बताए। विदेशमा भत्ता लिँदै बस्ने प्राध्यापकबाट रकम फिर्ता गराउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले उल्लेख गरे।
एन्फामाथि फिफाले लगाएको निलम्बनबारे बोल्दै उनले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी गर्दै सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको र फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीसँग वार्ताको तयारी भइरहेको बताए।
मन्त्रालयहरूमा नियुक्त गरिएका अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको र राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्ति गरिएको दाबी गर्दै उनले सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरणको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको जानकारी दिए।
