काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण कारोबारबार लागि बैंक, वित्तीय संस्था परम्पागत संस्थाको अनिवार्यता हटाउने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले यो अनिवार्यता हटाउने घोषणा गरेको हो ।
यसका लागि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ मापन गर्ने र यसको आधारमा पियर–टू–पियर लेनदेन सञ्चालन गर्न सकिनेछ ।
यद्यपि राष्ट्र बैंकले यसका लागि अध्ययन गर्ने जनाएको छ । अध्ययनको निष्कर्षको आधारमा यस्ता माध्यमबाट ऋण प्रवाह हुनेछ।
