पोखरा । गण्डकी प्रदेश सभाले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न अनुमति दिने विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। यससँगै प्रदेशमा नियमनसहित गाँजा खेती गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ।
पारित विधेयकअनुसार गाँजा खेती गर्न इच्छुक व्यक्ति वा कम्पनीले सरकारी निकायमा दर्ता भई अनुमति लिनुपर्नेछ। अनुमति पत्रको अवधि पाँच वर्ष रहनेछ भने अवधि सकिनुअघि तोकिएको दस्तुर तिरी नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गाँजा खेती गर्न पाइने विशेष जिल्ला वा स्थानीय तहका क्षेत्र तोक्नेछ। खेती गर्न चाहनेले आफ्नै वा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएको जग्गाको विवरण, स्थानीय तहको सिफारिस तथा उत्पादित गाँजा खरिद गर्ने औषधि वा औद्योगिक संस्थासँगको सम्झौता पेश गर्नुपर्नेछ।
पूर्वस्वीकृतिपछि खेती क्षेत्र सुरक्षित बनाउन पर्खाल वा तारबार तथा आवश्यक परे सीसीटीभी जडान गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि स्थलगत निरीक्षण गरी नियामक इकाइले अन्तिम लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ। साथै, विगत १० वर्षभित्र लागूऔषध सम्बन्धी कसुरमा सजाय नपाएको स्वघोषणा पनि अनिवार्य गरिएको छ।
विधेयकले गाँजा खेतीको नियमनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, मन्त्रालयअन्तर्गत नियमन तथा व्यवस्थापन इकाइ र वडा तहमा अनुगमन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि उत्पादन हुने गाँजामा टेट्राहाइड्रोक्यानाबिनोल (THC) को मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। उत्पादन, भण्डारण वा बिक्री वितरणअघि प्रयोगशालाबाट अनिवार्य रूपमा THC परीक्षण गराउनुपर्नेछ।
अनुमतिबिना खेती गरेमा, तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर खेती गरेमा वा इजाजत विपरीत बिक्री वितरण गरेमा लागू औषध ऐन, २०३३ बमोजिम कारबाही हुनेछ। अभिलेख नराख्ने वा नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। जरिवानाको निर्णयमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिनेछ।
विधेयकले गाँजा दुर्व्यसनबाट उत्पन्न हुन सक्ने सामाजिक जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उपचार तथा पुनःस्थापनाका लागि चिकित्सा सेवासहित पुनःस्थापना केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनिवार्य जिम्मेवारी पनि दिएको छ।
