काठमाडौँ। ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमति नजुटे पनि आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा चैत १६ गते गठन गरिएको कार्यदलले तीन महिनादेखि विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलका सचिव लिलाधर सुवेदीका अनुसार प्रतिवेदनको लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने शुद्धाशुद्धि मिलाउने काम मात्रै बाँकी छ। असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने तयारी रहेको उनले बताएका छन्।
उनका अनुसार सर्वसाधारणबाट ४४ हजार ६०० सुझाव प्राप्त भएका छन्। साथै राजनीतिज्ञ, संविधानविद्, कानुनविद् तथा संविधान निर्माणमा संलग्न विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर प्राप्त सुझावलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायलगायत संविधानसँग सम्बन्धित विषयमा आएका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरिने जनाएको छ। तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएसम्म त्यसको विस्तृत विवरण खुलाउन नमिल्ने सचिव सुवेदीले बताएका छन्।
यद्यपि, कार्यदल गठन भएपछि सुरुमा सहभागी भएका अधिकांश राजनीतिक दलहरू पछि बाहिरिएका छन्। नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै प्रतिनिधि नपठाएको थियो भने नेकपा (एमाले), नेकपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा तथा अन्य केही दलले पनि कार्यदलको औचित्य र कार्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै सहभागिता फिर्ता लिएका थिए।
ती दलहरूको आरोप छ कि सरकारले संविधानमा आवश्यक संशोधनभन्दा पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने उद्देश्यसहित बहस अघि बढाउन खोजेको छ। उनीहरूले संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा स्पष्ट कार्यादेशसहित स्वतन्त्र आयोग गठन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सरकारले भने विभिन्न पक्षबाट संकलित सुझावका आधारमा संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गरी आगामी प्रक्रियाका लागि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको जनाएको छ।
